शांति चाहिए तो पत्नी की सुनो-कोर्ट

शांति चाहिए तो पत्नी की सुनो-कोर्ट

यदि आपको वैवाहिक जीवन में शांति चाहिए तो वही करो जो पत्नी कहे। यह वैवाहिक सलाहकार द्वारा दी गई कोई सामान्य सलाह नहीं है बल्कि यह बात शीर्ष न्यायालय ने कही है। न्यायमूर्ति मार्कंडेय काटजू और दीपक वर्मा की अवकाश पीठ ने कहा बीबी जो बोलती है वो सुनो अन्यथा आपके लिए समस्या खड़ी हो जाएगी क्योंकि यदि आपने उसकी बात नहीं सुनी तो आपको नतीजे भुगतने पड़ेंगे। पीठ ने हिन्दी में हलके-फुलके अंदाज में कहा कि हम सब भोगी (भुक्तभोगी) हैं। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि पति को पत्नी का सुझाव स्वीकार करना ही होता है भले ही उसका कोई मतलब हो या नहीं। पीठ ने फिर कहा कि यदि आपकी पत्नी कहती है सिर उधर घुमाओ तो उधर सिर घुमा लो। यदि वह कहती है कि इधर सिर घुमाओ तो इधर सिर घुमा लो। अन्यथा आपके लिए मुसीबत हो सकती है। उच्चतम न्यायालय ने यह दिलचस्प सुझाव आज एक वैवाहिक विवाद से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान दिया। इसमें वायुसेना के अधिकारी दीपक कुमार ने अपनी अलग रह रही पत्नी मनीषा पर उसे (दीपक कुमार को) तथा उसके परिजनों को अप्राकृतिक यौन संबंध सहित विभिन्न आपराधिक मामलों में फँसाने का आरोप लगाया है।

sources : http://hindi.webdunia.com/news/news/national/0905/19/1090519118_1.htm

WHY CJI appeals to PM for creation of more family courts?

New Delhi, May 15 (PTI) Chief Justice of India K G Balakrishnan today
appealed to the Prime Minister and Chief Ministers of all states to create
more family courts in the country to settle matrimonial disputes amicably.
"I would appeal to the Prime Minister and I am thinking of writing to all
Chief Ministers to facilitate the creation of family courts in all districts
in the country," Justice Balakrishnan said.

Inaugurating the first family court of the capital at Dwarka district courts
premises here, he stressed that marriages should be protected like an
institution. "We should work together to bring a change in society.

Marriage is institution which should be protected," Justice Balakrishnan
said. Chief Justice of Delhi High Court Justice A P Shah, who was also
present with other Judges, said that as many as 15 family courts would be
set up across the capital by July.

The matter would be taken up with the Government to create a total of 35
such courts as required in the capital, he said. The idea of family court
was conceptualised in the Family Courts Act 1984, which mandated that all
sorts of matrimonial disputes including custody battle of children should be
settled amicably.

PTI.
sources : http://in.news.yahoo.com/20/20090516/1416/tnl-cji-appeals-to-pm-for-creation-of-mo.html

Till we have gender bias laws in India like 498a and DV, Family courts will only add to number of divorces, we need some strong mediation centers to resolve family disputes.